ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ; ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਕੀਨੀ

July 18, 2026

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ

Daily Gianwan Bureau / Chandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007' ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਰਲ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ **'ਐਲਡਰ ਲਾਈਨ' (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: 14567) ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਨਰੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। *ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007' ਅਧੀਨ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।* ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ (NGO) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ (ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮਜ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।

Punjab Government s Major Step For The Safety Of The Elderly Their Dignity Care And Legal Protection Will Be Ensured