NOW
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3100 ਪੇਂਡੂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ    ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ    ਸਨੇਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ‘ਚ ਗੂੰਜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਾਨਾਂ    ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ    ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ     ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਏਡੀਸੀ (ਜੀ ਅਤੇ ਯੂਡੀ) ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੌਗਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼    ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ : ਟੀਐਨਟੀ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, 29ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ    ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਧਨ ਗੁਰੂਂਗ ਦਾ 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਬਾਦਲਾ    ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਔੜ ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ   
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ BBMB ਪਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰਿਆ
April 22, 2026
Big-Blow-To-Punjab-High-Court-Ac

Daily Gianwan Bureau / Panjab

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਲ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Big Blow To Punjab High Court Accepts Bbmb Water Verdict

Comments


Recommended Stories
Latest
Crime News
Most Visited Stories